२०७८ साउन १४, बिहिबार
Follow Us on:

शिक्षकमाथि राष्ट्रको चरम भेदभाव र शिक्षाप्रति उपेक्षा

दीपेन्द्र रिजाल
नीलकण्ठ मा वि, धादिङ

राज्यले कतिसम्म भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको छ भन्ने कुरा वालकक्षा शिक्षकको नाममा भएको शोषणबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ। राज्य हाक्नेलाई अरबौं घिच्न पैसा पुग्ने तर वालशिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई अन्य निजामती कर्मचारी सरह दिन किन नपुग्ने?न्युनतम पारिश्रमिक राष्ट्रले १५,००० तोकि रहँदा त्यही न्युनतम तलव पु¥याउन पनि नाटकपूर्ण अभिव्यक्ति ८,००० राज्यले ७,००० स्थानियनिकायको समन्वय गर्नुपर्ने जस्ता हास्यास्पद अभिव्यक्ति र भेदभावपूर्ण व्यवहारले गर्दा नै आज देश अधोगती तर्फ लागिरहेको छ ।

कुनै पनिराष्ट्रको विकास उन्नती प्रगतीको मुलआधार नै शिक्षा हो,जसमा कसैको द्वैमत नहोला। आज विश्वमा तीनै राष्ट्रहरुले प्रभुत्व जमाइ राखेका छन् भनाैं सफलताका शिखर चुमेका छन् जुन राष्ट्रमा शिक्षा र शिक्षा प्रवाह गर्ने शिक्षकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। संसारकै शिक्षाका नमुना या सर्वोकृष्ट शिक्षा दिने देश फिनल्याण्डमा सबैभन्दा सम्मानित पेशा शिक्षक र राष्ट्रको मुख्य प्राथमिकता या लगानी शिक्षामा छ । त्यसैले उनीहरुले भन्ने गरेका छन् अन्य क्षेत्रमा गरिएका खर्च केवल खर्च हो भने शिक्षामा भएको खर्च लगानी। आज कलाकार जन्माए शिक्षकले, दार्शनिक जन्माए शिक्षकले, राष्ट्र हाक्ने कुशल नेतृत्व,डाक्टर, इन्जिनियर र पाइलट जन्माए शिक्षकले यी सबै जन्माउने शिक्षक तर नेपालमा भने उपेक्षा र अपमानित त्यो पनि राष्ट्र, सरकार र समाजबाटै।

आज कोरोना माहामारीको विकराल अवस्थामा विश्वका रसिया,चाइना, भियतनाम, कतार, चिली ,कम्बोडिया, रुवाण्डा,युगाण्डा,मोरक्को बेलरुस लगायतका १९ वटा राष्ट्रले शिक्षकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कोभिड विरुद्घको खोप दिइरहेको अवस्थामा भने नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी,उच्च ओहोदाका निजामती कर्मचारी लगायत धेरै क्षेत्रहरुलाई खोप दिइरहँदा समेत शिक्षकलाई बेवास्था गरिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रसँग सम्वन्धित शिक्षक,विद्यालय कर्मचारी तथा समग्र विद्यार्थीको बारेमा सरकार उदासिन छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी अतिप्रभावित संकटपूर्ण उमेरका व्यक्ति भन्दा दोस्रो श्रेणीमा शिक्षकलाई खोप दिने राष्ट्र अमेरिका,जर्मनी,स्पेन, दक्षिण अफ्रिका,सुडान,कङ्गो, मलेसिया,इण्डोनेसिया, टर्की लगायत देशबाट पनि नेपालले केही सिक्न सकेन । UNESCO को ले समेत शिक्षामा सिकाइ सुनिश्चितताका लागि शिक्षकलाई खोपको प्राथमिकतामा राख्नलाई ताकेता गरेको र राज्यले दोस्रो प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पनि विश्वलाई झुक्याउने कार्य गरिरहेको देखिन्छ ।

शिक्षकलाई थरी थरी अठारौं थरीका शिक्षकमा विभक्त गराएर, राज्यले उस्तै किशिमको कर्मचारी,शिक्षक र निजामती कर्मचारी बीचपनि चरम भेदभाव गरेको देखिन्छ । यसै आर्थिक वर्षको बजेटको कुरा गर्ने हो भने पनि निजामती राष्ट्र सेवकका सन्ततीको लागिछुट्टै सुविधा सम्पन्न विद्यालय स्थापना र उच्च शिक्षाका लागि ऊनीहरुका सन्तानलाई छात्रवृतिको उपलव्ध गराउने घोषणा गरिरहँदा उस्तै आयोगबाट नाम निकालेर उही राज्यको तलव खाने शिक्षकलाई भने उक्त सुविधाबाट वञ्चित गर्नुभन्दा ठूलो भेदभाव अरु के हुन सक्ला? त्यसैगरी हरेक निजामती कर्मचारीलाई तलवीकाज सहितवर्षमा १० दिन पर्यटकीय सुबिधा साथै १० लाखको दुर्घटना विमाको उद्घोष गर्दा शिक्षक पनि देशकै कर्मचारी हुन् भन्ने चेतना पनि भुलेको आभाष भएको छ । हरेक निजामती कर्मचारीलाई विरामी हुँदा १ लाख सम्मको स्वास्थ्य विमाको व्यवस्थामा शिक्षक किन पर्न सकेन ? के शिक्षक विरामी नै हुँदैनन् ? के उनीहरुलाई उपचार गराउनै पर्दैन ?निजामती कर्मचारीको हरेक ६/६ महिनामा रिक्तपदमा विज्ञापन र पदस्थापना भइरहनु पर्ने तर शिक्षकको चाहिँ जे र जहिले गरे पनि हुने ?सँगै र एकैदिन उस्तै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका एउटा दुई वर्ष नपुग्दै पदोन्नती हुने, गाडी र आवासको सुविधा, आन्तरिक बढुवा, विशेष भत्ता र भ्रमणमा रमाउने तर शिक्षकलाई यी सुविधाबाट वञ्चित गराइ केवल गाली वेइज्यत र अपमानमात्र गरीराख्ने? राष्ट्रले पेल्याे, सरकारले पेल्यो, निजामती कर्मचारीले पेल्यो हुँदाहुँदा आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा समेत तुच्छ शव्दहरु प्रयोग भैराखेका छन् । यसरी गुरुका अपमान भएका देशको उन्नती भएको कुनै उदाहरण होला र ? तलवमा पेल्यो, भत्तामा पेल्यो, उपचार खर्चमा पेल्यो, विमामा पेल्यो, पर्यटकीय सुबिधामा पेल्यो, हुँदाहुँदा विश्वले प्राथमिकतामा राखेको शिक्षकलाई कोरोनाको खोपमा समेत छलछाम गर्दैछ र पेसागत माग राख्दा विरोधका स्वर अनि विषवमन गरिरहेछन् त्यही पनि समाजका जान्नेसु न्ने भनाउँदाहरुबाट।

कहिलेकाहीं आँफैदेखि घृणा लाग्छ त्यस्तो जनशक्तिलाई जन्माउन पुगिएछ जो शिक्षकलाई नै सत्तोश्राप गर्छन्, सेवा सुविधामा भेदभाव गर्दछन् । फेरी अर्कातर्फ गर्व पनि लाग्छ यसरी समाज र राष्ट्रबाट अपहेलना हुँदाहुँदै पनिआफ्नो कर्मलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने र राज्यलाई ठूलो योगदान दिन सकेकोमा।

स्रोत साधनलाई खुम्च्याएर गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यकताको वकालत गर्नेहरुका लागि शिक्षक मजाकको विषय बनेको छ । न हातमा ल्यापटप, न कक्षाकोठामा प्रोजेक्टर, न विद्यालयमा इन्टरनेट सुबिधा न बालबालिकाको पहुंच, न उपयुक्त वातावरण तर पनि विश्वका उदाहरण बखानेर बस्नेहरुको कमी अवश्य छैन। सेवा सुबिधा न्यूनतम, स्रोत साधन न्यूनतम तर नतिजाचाहिँ अधिकतमअनि गुणस्तरीयता सर्वोकृष्ट राष्ट्रको जस्तो हुनुपर्ने? यो कस्तो अपेक्षाहो? तैपनि राज्यको भेदभावको तथा सीमित स्रोत साधनको वावजुद अधिकांश शिक्षकहरु देश काल परिस्थिति अनुरुपको शिक्षाप्रदान गर्न तल्लिन छन् । यदि साच्चै देशले उपयुक्त वातावरण, प्रयाप्त स्रोत साधन, सेवा सुविधा, मान मर्यदा र शैक्षिक लगानीमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सके नेपालमा तमाम शिक्षकहरु अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्न प्रतिबद्व छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

मुख्य समाचारहरु

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *