२०७७ जेष्ठ २३, शुक्रबार
Follow Us on:

काेराेना कहर : सरकारकाे नदुखेकाे मन

नवराज तिमल्सेना

बाँच्नु नै मानवीय जीवनको पहिलो उद्देश्य हो भन्नेकुरा अहिलेको कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीलाई नियन्त्रण र रोकथामको लागि अपनाइएको लकडाउनलाई नागरिकाले नि:शर्त पालना गरिरहेको घटनाबाट प्रष्ट भैसकेको छ । तथापी उक्त लकडाउन देश अनुसार फरक फरक तरिकाबाट लागू भैरहेको छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा २०७६ चैत्र ११ गतेबाट लागू भएको लकडाउन नेपाल सरकारले ५ पटकसम्म थपेर जेठ ५ गतेसम्म पुर्याएकाे छ । निश्चयनै कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारीलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्नको लागि लकडाउन पहिलो र उपयुक्त विकल्प हो । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारी तथा विदेश भ्रमणबाट नेपाल आएकाहरु मध्ये केहिमा देखिएको संक्रमण बाहेक सरकारले लागू गरेको लकडाउनलाई नागरिकहरुले इमान्दारीका साथ पालना गरेर उक्त भाइरस संक्रमण हुनबाट आफू र समाजलाई अहिलेसम्म जोगाइराखेका छन् ।

यो समयमा आ-आफ्नो घरमा वा अन्यकतै लकडाउनको कारण बन्दी जीवन बिताइरहेका नागरिकहरुको आफ्नो सरकारसंग के के अपेक्षा होलान्? र ती नागरिकहरुका बारेमा सरकारले के सोचिरहेका होला? यतिबेला गम्भिर ढंगबाट दोहोरो प्रश्न खडा भएको छ । दु:खको बेला नागरिकहरुले आफ्नो सरकारसंग अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हुन्छ । तर सरकारले आफ्नो नागरिकहरु प्रती कुन किसिमको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केही संबैधानिक रुपमा लिखित हुन्छन् भने केही कुन मान्यतामा आधारित शासनव्यवस्था छ र त्यो सरकारको नेतृत्व कुन सिद्धान्त बोकेको शासकले गरेका छन् भन्ने कुरामा पनि निर्भर रहन्छ ।

यतिखेर नेपाल सरकारको पछिल्लो गतिबिधीलाई गहिरो ढंगबाट नियाल्ने हो भने लोकतान्त्रिक चरित्रको आवरणमा प्राप्त जनमतको अवमुल्यान गर्दै कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादी व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको भान हुन्छ । धेरै अगाडिको कुरा पनि नगरौं, यो लकडाउन शुरु भएपछी प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनहरु मार्फत व्यक्त स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता प्रतिको बिचार र अन्य केही घटनाक्रमलाई मात्र केलाउने हो भने पनि सरकारले आफ्नो नागरिकहरु प्रती के सोचिरहेको छ र उसको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्नेकुरा प्रष्ट हुन्छ ।

बाँच्नकै लागि पुर्वको मेचि देखि पश्चिमको कालीसम्म र पश्चिमको कंचनपुर देखि पुर्वको झापा सम्म पैदल यात्रा गरेर आफ्नो घर जान विवश मजदुरहरु लकडाउन जतिदिन थपिदैं जान्छ तेतिनै आफ्नो गोडाको पैतालामा परेको फोका गनिरहेका अवस्थामा उनिहरुको मानसपटलमा झण्डै साँढे दुईबर्ष अगाडी आफुले मतदान गरेको मतपत्रको चिन्ह संम्झिदै होलान् । देशको निम्न आया भएका नागरिकहरुमा जतिदिन लकडाउन थपिदैं जान्छ उति धेरै उनिहरुको पेटमा ग्यास्ट्रीक बढ्दै गैरहेको होला ।

दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरुमा जतिदिन लकडाउन लम्बिदै जान्छ उतिनै उनिहरुको निन्द्रा मर्दै गैरहेको होला । बैंकिङ ॠण लिएर उद्योग व्यवसाय संचालन गरिरहेका उद्योगि व्यवसायीहरुमा जतिदिन लकडाउन बढ्दै जान्छ उतिनै उनिहरुको कपालको रौं झर्दै गैरहेको होला । यसरीनै देशका हरेक वर्गका नागरिकहरु दिनानुदिन कुनै न कुनै नकारात्मक किसिमबाट पिडित हुँदै गैरहेका छन् ।

ती सबै पिडित नागरिकहरु र हुनेखाने वर्गदेखी हुँदाखाने वर्गसम्मले अहिले आफ्नो सरकारको मुख ताकिरहेका छन् र अहिलेको देशको अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बक्तब्यबाजीहरुलाई एकनासले सुनिरहेका छन् र मनमनै तेहि साँढे दुईबर्ष अगाडी आफुले मतदान गरेको मतपत्रको चिन्हको बारेमा गुनगुनाई रहेका छन् । तर दु:खको कुरा यतिबेला नागरिकहरुको यी यवात् दु:ख र पिडाको सवालमा सरकार कत्तिपनी संवेदनशील देखिदैंन । किनभने सरकार संवेदनशील छ त केवल आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि मात्रै छ । उ दैनिक १८ घण्टासम्म काम गरिरहेको छ, तर त्यो नागरिकहरुको लागि नभई, दुनियाँ हँसाउने गरी आफ्नो स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारको सत्ता जोगाउनलाई मात्र गरिरहेको छ ।

कोरोना भाइरसको कारणले निम्तिएको यो महासंकटको समयमा जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्वमा देशको सम्पुर्ण राजनैतिक शक्तिहरु एकजुट भएर संकटको सामना गर्नुपर्ने बेलामा सरकारको नेतृत्व गर्ने (अ)राजनैतिक दल नेकपानै सत्ताको गणितिय खेलमा लागेर आफ्नै पार्टिको सरकारको विरुद्ध चलखेल गर्ने अनि सरकारको नेतृत्वकर्ताले पनि जनमतको अवमूल्यन गर्दै आफ्नो ध्यान सत्ताको कुर्सी जोगाउनमै केन्द्रीत गरेर असंबैधानिक निर्णय गरि हप्तौं दिनसम्म अनैतिक र अव्यवाहरिक किसिमबाट छलफल गर्दै आइरहनुले अहिलेको सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेकपाको जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्नेकुरा अब सबै जनताले स्पष्टसंग बुझ्न र प्रतिपक्षी राजनैतिक दलले जनतालाई स्पष्टसंग बुझाउन जरुरी छ ।

लेखक नेपाली कांग्रेस धादिङका जिल्ला सदस्य हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *