२०७७ साउन ३०, शुक्रबार
Follow Us on:

प्रेस रिभ्यू : कस्तो छ इराकमा नेपालीको अवस्था ?

काठमाडौँ : आज पुस २२ गते मङ्गलबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा इरान–इराक र अमेरिकाबीच बढ्दो तनावका बीच इराकमा रहेका नेपालीको अवस्थाको बारेमा समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यस्तै, पक्राउ परेका चिनियाँहरुलाई फिर्ता पठाउने प्रतिक्रिया, संस्थापन इतर पक्षका काँग्रेस सभापतिहरुको भेला लगायत विषयमा पनि समाचार प्रकाशित छन् ।

इराकको राजधानी बग्दादस्थित अमेरिकी बेस क्याम्पमा रहेका नेपालीसहित विदेशी कामदारलाई आ–आफ्नो देश फर्काउन थालिएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । उक्त क्याम्प सुरक्षाका हिसाबले उच्च जोखिममा पर्छ । क्याम्पभित्र करिब दुई सय नेपाली कार्यरत छन् । इरान र अमेरिकाबीच तनाव चुलिएपछि बग्दादस्थित अमेरिकी सेनाका सहयोगीको काम गरिरहेका कम्पनीले आवश्यक कामदार राखेर बाँकीलाई आइतबारदेखि पठाउन थालेका हुन् । आइतबार र सोमबार फर्काइएका टोलीमा नेपाली सात जना छन् । क्याम्पभित्र नेपालीहरु खाना बनाउने, सरसफाइ गर्ने र निर्माण कार्यमा संलग्न छन् । अमेरिकी बेस क्याम्पबाहिर कार्यरत नेपालीलाई भने रोजगारदाता कम्पनीले नआत्तिन भनेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इराकमा रहेका नेपालीबारे सूचना संकलन गर्न सोमबार संयन्त्र बनाएको छ । इराक मामिला हेर्ने कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले पनि इराकमा रहेका नेपालीसँग सम्पर्क बढाइरहेको छ ।

यसबारे नयाँ पत्रिकामा अमेरिकाले इरानी सेनाका जनरल कासिम सुलेमानीको इराकमा हत्या गरेपछि सरकारले इराकलगायत मध्यपूर्वी देशमा रहेका नेपालीको सुरक्षामा सतर्कता अपनाएको छ । पराराष्ट्र मन्त्रालयले ती देशमा रहेका नेपालीसँग नियमित सम्पर्कमा रहन र निरन्तर जानकारी गराउन राजदूतहरूलाई निर्देशन दिएको समाचार छ । आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव तथा दुवै मन्त्रालयका सचिवसहित उच्च अधिकारीको बैठकपछि सबै दूतावासलाई सर्कुलर पठाइएको परराष्ट्रका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले बताए । सर्कुलरमा सुलेमानीको हत्यापछि उत्पन्न परिस्थितिको विश्लेषण र भविष्यमा द्वन्द्व बढ्ने अवस्थामा नेपालीको उद्धार कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत विवरण पठाउन राजदूतहरूलाई भनिएको छ । बग्दादको अवस्था जटिल भए पनि त्यहाँको मुख्य सरकारी क्षेत्र (ग्रिन जोन(मा तीनवटा कम्पनीमा कार्यरत नेपालीहरू सुरक्षित पाएको कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले बताए । कुर्दिस्तान र अन्य क्षेत्रमा भने सुरक्षा चुनौती छैन । इराकमा रहेका नेपालीको यकिन संख्या सरकारसँग छैन । त्यहाँ करिब २३ हजार नेपाली रहेको अनुमान छ । बग्दादमा अमेरिकी कम्पनीमा कार्यरत नेपालीलाई उच्च अधिकारीले क्याम्पभित्रै रहन आग्रह गरेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकमा चीनले काठमाडौँबाट पक्राउ परेका आफ्ना १ सय २२ जना नागरिकलाई फिर्ता लैजान यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरेको खबर छ । सीमापार अपराध, साइबार अपराध, बैङ्क ह्याकिङलगायत आरोपमा पुस ७ मा काठमाडौँबाट पक्राउ परेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजान चीनले नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासमार्फत यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरेको हो । पक्राउ परेका आरोपितले बुझाउने जरिवाना रकम आफैले तिरिदिने दूतावासले जनाएको छ । प्रहरीले बरामद गरेका १ सय २ थान राहदानी पनि चीनले रद्द गरिदिएको छ । १ सय २२ जना पक्राउ परे पनि ३० जनाको मात्रै राहदानी फेला परेको थियो । बरामद ७२ वटा राहदानी बाहक व्यक्ति फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ । चिनियाँ दूतवासले भने फरार व्यक्तिका नाममा जारी राहदानी पनि रद्द गर्दै उनीहरुलाई अपराधीको सूचीमा राखेको छ । राहदानी रद्द भएसँगै त्यस्त नागरिक नेपालमा गैरकानुनी बनेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । निष्कासन गर्न लागिएकालाई लिन बुधबार ‘चाइना साउदर्न’ र ‘चाइना इस्टर्न’ का दुई जहाज काठमाडौँ आइपुग्ने दूतावासले विभागलाई जानकारी दिएको छ । उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार जहाजसँगै चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको विशेष टोली पनि आउनेछ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले निःशुल्क पढाउने सम्झौता गरेका चिनियाँ विद्यार्थीलाई नेपाल आएपछि शुल्क असुली गरेका छन् । विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने भन्दै आफूखुसी सम्झौता गरी सोहीअनुसार नेपालमा पढ्न आएका १० विद्यार्थीबाट त्रिविले शुल्क लिएको पाइएको छ । कार्यकारी परिषद् तथा डिन कार्यालयको सहमतिबिना त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्राडा भूपप्रसाद धमलाले चीनको युनान मिन्जु युनिभर्सिटीका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने भन्दै नेपाल बोलाएका थिए । विश्वभाष क्याम्पसमा निःशुल्क अध्ययनका लागि धमलाले विद्यार्थी बोलाएका थिए । त्रिविको कार्यकार परिषद्, डिन कार्यालय कसैको पनि निर्णयबिना धमलाले विद्यार्थी बोलएपछि विश्वभाषा क्याम्पसले निःशुल्क पढाउन मोनन् । त्रिविका केही पदाधिकारीका कारण निःशुल्क पढ्न क्रेटिड आवर ट्रान्सफर गरी नेपाल आएका विद्यार्थी प्रतिसेमेस्टर ३ सय ८५ अमेरिकी डलर तिर्न बाध्य भएका हुन् । १० विद्यार्थीलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेर शिक्षण शुल्क निःशुल्क उल्लेख गरेका छन् ।

पत्रिकामा सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जोखिममा पारेको भन्दै विरोध भइरहँदा संसद्मा दर्ता भइसकेको अर्को विधेयकले गोपनीयताको हक हनन गर्ने चिन्ता बढेको समाचार पनि छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कसैको अनुमतिविना नै जोसुकै व्यक्तिको फोन गोप्य रूपमा सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।  विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित भएमा सरकारी अधिकारीले निगरानीमा राख्न चाहेका व्यक्तिको फोन सुन्न, रेकर्ड गर्न र इमेल पढ्न सक्नेछन् । विधेयकको दफा १० भन्छ, ‘संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानी श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी र अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न र अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’ संदिग्धको मात्र फोन रेकर्ड गर्ने र इमेल, एसएमएस पढ्न सक्ने गरी यो कानुन निर्माण गर्न थालिएको हो । तर, को संदिग्ध हो भन्ने तय गुप्तचर विभाग (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)का अधिकारीहरूले गर्नेछन् ।

नागरिक दैनिकमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका मुख्यमुख्य सहरमा घर भाडामा लिएर बस्ने विदेशी नागरिकको विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । चोरी, डकैती, लुटपाट, बैङ्किङ कसुर जस्ता आर्थिक अपराध, साइबर, अपराध, यौनजन्य क्रियाकलाप तथा विस्फोटक पदार्थ भण्डारण र प्रयोग गरी विश्वंसात्मक एवम् अराजक गतिविधिका घटनामा विदेशी नागरिक संलग्न हुने गरेको ठहरसहित गृहमन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । एक साताअघि मन्त्रालयमा आयोजित सुरक्षा निकायको बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीले विदेशी नागरिकलाई घर भाडामा दिँदा घरधनी वा भाडावालमध्ये एकले प्रहरीलाई विवरण पेश दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सो प्रस्ताव गृहमन्त्रीसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखले स्वीकार गरेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

पत्रिकामा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधि विधेयकले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) माथि तेस्रो पक्षको सूचना, तथ्यांक वा लिंक उपलब्ध गराउन ‘फौजदारी दायित्व’को तरबार अघि सारेको समाचार छ। कुनै सार्वजनिक निकाय वा अदालतबाट त्यस्तो सामग्री हटाउन दिएको आदेश पालना गरे मात्र कुनै कारबाही नहुने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको दफा ८९ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि तेस्रो पक्षको सूचना वा तथ्यांक वा लिंकमा पहुँच उपलब्ध गराएको खण्डमा मात्र ‘फौजदारी दायित्व’ बेहोर्नुनपर्ने व्यवस्था छ। ‘तेस्रो पक्ष’का सामग्रीमा सरकारलाई पहुँच नदिने हो भने स्वतः यो दफा आकर्षित हुने अवस्था छ। विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। विधेयकमा उल्लेख भएका चारमध्ये दुई प्रावधानले आइपिएसलाई तेस्रो पक्षका सामग्री वा सूचना तत्काल हटाउन बाध्य पारेको छ। सामान्य हिसाबले हेर्दा ‘सेवा प्रदायकले दायित्व बेहोर्नुनपर्ने’ भन्ने प्रावधानबाट सहजै उन्मुक्ति मिल्नेजस्तो भान पारिएको छ। यस्तो सामग्री हटाउन अदालतको आदेश मात्र होइन, कुनै सार्वजनिक निकायको आदेश पर्याप्त हुनेछ। त्यसो नगरेको खण्डमा सेवा प्रदायक कानुनी दायित्वका भागीदार हुनेछन्।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा ‘देउवा फकाउँदै दाहाल’ शीर्षकमा समाचार छ । सत्यनिरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन विवाद सल्टाउन शीर्ष नेताहरू फेरि जुटेका छन्। तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १३ वर्ष पुग्दा पनि यी दुई कामको टुंगो लागेको छैन। राजनीतिक सहमति नजुट्दा र स्वार्थ हावी हुँदा यसअघि दुवै आयोगले काम गर्न नसकी समय गुजारेका थिए। आयोग गठनका लागि फेरि राजनीतिक सहमतिको प्रयास जारी छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार यस विषयमा छलफल भएको छ। आयोग गठनको विषय छिटो टुंग्याउने सन्देशसहित दाहाल पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई लिएर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा पुगेका थिए। ‘अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा अलमल नगरौं। छिटो एउटा निष्कर्षमा पुगौं भन्ने विषयमा हामी देउवाजीलाई भेट्न पुगेका हौं’, महासचिव पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘छलफल सकारात्मक भएको छ। छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास भइरहेको छ।’ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित दाहाल र देउवाबीच छलफल गरी सहमति जुटाउने सन्देश बोकेर दाहालले देउवासँग भेट गरेका हुन्। ‘अब बालुवाटारमा मंगलबार छलफल हुने कुरा छ। सत्यनिरूपणको विषय छिट्टै टुंग्याउन पार्टी सभापतिले आग्रह गर्नुभएकै छ’, देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने, ‘आयोग पदाधिकारी र सदस्यको नामका सवालमा सभापतिले गणेशदत्त भट्टको नाम अगाडि सार्नुभएको छ। अब सदस्यहरूमा छिटो सहमति जुटाऔं भन्ने उहाँ (शेरबहादुर देउवा)को आग्रह छ।’ महासचिव पौडेलका अनुसार मंगलबार सकभर ओली, दाहाल र देउवासहितका नेताहरूको बैठक बसेर सहमतिको प्रयास गरिनेछ।

पत्रिकामा नेपाल र चीनका गृहमन्त्रीबीच सीमा सुरक्षा, द्विपक्षीय सम्बन्ध र चीनविरोधी गतिविधिमा कडाइ गर्ने विषयमा बेइजिङमा छलफल भएको समाचार छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चीनका सार्वजनिक सुरक्षामन्त्री चाओ खचीबीच दुई देशका सुरक्षा चासोका विषयमा छलफल भएको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार दुई देशले चीनमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्ने, नेपालमा बसेर दुवै देशको सुरक्षामा खलल पुर्याउने विरुद्ध सहकार्य गर्ने भएका छन्। गृहमन्त्री थापाले सोमबार बेइजिङमा चीनको राज्य परिषद्का सदस्य तथा सार्वजनिक सुरक्षामन्त्री चाओसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध उचाइमा लैजान सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका थिए। गृहमन्त्री थापा चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयको निमन्त्रणामा आइतबार बेइजिङ आइपुगेका हुन्। उनीहरूबीच चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने तथा दुई देशबीचको सीमा सुरक्षा सबल बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। चिनियाँ पक्षले तिब्बत, हङकङ र सिनच्याङ चीनको आन्तरिक मामिला भएको र यस सम्बन्धमा अरू देशले हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक नभएको प्रस्ट पारेको थियो। मन्त्री थापाले नेपाली भूमिमा चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *