२०७६ मंसिर २३, सोमवार
Follow Us on:

अब पेट पाल्नकै लागि काठमाडौँका सडकमा कोही पनि बस्नु नपर्ने

काठमाडाै‌ : अब काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भोग मेट्नकै लागि कोही पनि सडकमा बस्नु नपर्ने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही मङ्सिर २९ गते २५औँ महानगर दिवसको दिन महानगरलाई ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त बाध्यताको अन्त्य हुन लागेको हो । यही मङ्सिर ३ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले जानकारी दिए ।

घोषणापछि काठमाडौँ दोस्रो ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ बन्नेछ । यसअघि कात्तिक ९ गते भरतपुर ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ घोषण भइसकेको छ । शाक्यका अनुसार यसको नेतृत्व काठमाडौँ महानगरले गर्ने र व्यवस्थापन मानव सेवा आश्रमले गर्नेछ । आश्रम विसं २०६९ देखि सडकमा रहेका बेवारिसे, मनोरोगी तथा असहायको उद्धार गरी पालनपोषण, औषधोपचारपश्चात् घर पहिचान भएकालाई परिवारमा पुनःमिलन गराउने कार्यमा जुटिरहेको सामाजिक संस्था हो ।

महानगरले विगत दुई वर्षदेखि आश्रमसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । आश्रित व्यक्ति बसेको भवनको भाडा तिर्नेदेखि गाडी खरीद र घर निर्माणमा समेत महानगरले सहयोग गर्दै आएको छ । ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ बनाउन राज्यका अन्य निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सामाजिक तथा मिडियाका आधिकारिक संस्थासँगसमेत सहकार्य गरिने महानगरले जनाएको छ ।

सडकलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी रहेकाले आधिकारिक घोषणा गरेरै असहायको संरक्षण गरी माग्ने पेशा अपनाएकाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले बताए ।

“कोही पनि व्यक्ति भोकै नपरुन्, कोही पनि व्यक्ति भोकै नमरुन् भन्ने उद्देश्यले घोषणा गरेर अभियान सञ्चालन गर्न लागेका छौँ, अहिले काठमाडौँमा त्यस्ता व्यक्ति घटे पनि निर्मूल भएको छैन, भोक मेट्नकै लागि सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकालाई खुवाउने र औषधोपचारसहित घर हुनेलाई पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण मिलाउँछौँ”, प्रमुख शाक्यले भने।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने, धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र धारा ४३ मा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था छ । आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नारा तय गर्दै अशक्त, असहायलाई राज्यबाट संरक्षणको अनुभूति हुने गरी सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा स्थानीय तह अहिले सक्रिय छ । उत्पन्न चुनौतीप्रति इङ्गीत गर्दै प्रमुख शाक्यले भने, “उद्धारपछि कोही भागेर पनि आउलान्, कोही सडक या मन्दिरमा बसेर आयआर्जन गरिरहेका पनि छन्, काम गर्दा केही समस्या आउनसक्छ, त्यो अभियानपछि उनीहरुको समस्या पहिचान हुन्छ, आवश्यक निर्णय लिएर पुनःव्यवस्थापन गरिन्छ ।”

राज्यले अभिभावकविहीन व्यक्ति सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेसँगै तीनै तहको सरकार तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाको जागरुकता बढेको छ । मुलुकको १४ जिल्लाका १६ स्थानमा सेवा थालेको उक्त आश्रमले अहिलेसम्म करीब दुई हजारको उद्धार गरेकामा ६०० लाई परिवारमा मिलन गराएको र हाल झण्डै ८०० सहयोगापेक्षी संरक्षणमा रहेको जनाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *